महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक,गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दिनांक 28-04-2015 पासून अमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्धिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किवा नाही यावर देखरेख,समन्वय,सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत.आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरिकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियामोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबधितांना वरिष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपील करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपील करता येते.कसुरदार अधिकाऱ्यास प्रती प्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेब साईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/"