महिला व बालकल्याण समितीची रचना


एकात्मिक बालविकास सेवा योजना

बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्वाचा कालावधी आहे. जन्माला येण्यापुर्वी तसेच जन्मानंतर बालकांना पुरेशा सेवा देण्याचे राष्ट्रीय धोरण आपल्या देशाने स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार २ ऑक्टोंबर, १९७५ साली प्रायोगिक तत्वावर बालकांचे सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना आहार, आरोग्य व शिक्षण एकत्रितपणे देण्याचे उद्देशाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजना सुरु करण्यात आलेली आहे
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेखाली खालील सहा प्रकारच्या सेवा पुरविण्यात येतात.

  1. पुरक पोषण आहार
  2. लसीकरण
  3. आरोग्य तपासणी
  4. संदर्भ सेवा
  5. आरोग्य व सकस आहार विषयक शिक्षण
  6. अनौपचारीक शालेय पूर्व प्राथमिक शिक्षण
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उद्देश
  1. ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांचे पोषण व आरोग्य दर्जा सुधारणे.
  2. बालकांचा शारीरीक, मानसिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
  3. बालमुत्यू, बालरोग व कुपोषण, शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
  4. बालविकासाला चालना मिळावी म्हणून शासनाचे विविध विभागांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे.

योग्य पोषण व आरोग्य विषयक शिक्षणाव्दारे बालकांचे सर्वसामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयक गरजांकडे लक्ष पुरविणेबाबत मातांची क्षमता वाढविणे.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची व्याप्ती.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्र / प्रकल्प कार्यान्वित करणेसाठी खालीलप्रमाणे लोकसंख्याबाबतचे निकष निर्धारित करण्यात आलेले आहेत.

क्षेत्र समाविष्ठ लोकसंख्या (प्रकल्प) समाविष्ठ लोकसंख्या (अंगणवाडी केंद्ग) अंग. केंद्राची संख्या (प्रकल्प) समाविष्ठ लोकसंख्या (मिनी अंगणवाडी केंद्र )
ग्रामीण १०००००४०० ते ८००१००१५० ते ४००
शहरी १०००००४०० ते ८००१०० 
आदिवासी३५०००३०० ते ८००५०१५० ते ३००

डोंगराळ, दुर्गम व वाळवंटी क्षेत्रामध्ये ३०० किंवा अधिक लोक संख्या असणारे प्रत्येक लहान गावे/खेडी यामध्ये अंगणवाडया स्थापित करता येईल. अगदी लहान खेडी (३०० हून कमी लोकसंख्या असणारे) यांना जवळच्या अंगणवाडीशी जोडता येईल किंवा तेथे मिनी अंगणवाडी केंद्ग स्थापित करता येईल.

नाविन्यपुर्ण उपक्रम

ग्राम बालविकास केंद्र व बालविकास केंद्र -

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणेसाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविधा उपाययोजना केल्या आहेत. पुरक पोषण आहार व आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रिपणे आणि समन्वयाने पुरविल्या तरच हा प्रश्न सोडविता येतो. कुपोषण निमुर्लन व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी ग्राम बालविकास केंद्र योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

महिला व बालविकास अंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि सार्वजनिक विभागांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान यांचे समन्वयाने ग्राम बालविकास केंद्रामार्फत ६ महिने ते ६ वर्षाखालील तिव्र कुपोषित , मध्यम कुपोषित , सॅम व मॅम बालकांचे एकात्मिक व्यवस्थापण करण्यात येते.

ग्रामबालविकास केंद्रामध्ये गावातील ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील कुपोषित बालकांना दाखल करण्यात येते. सदर केंद्रामध्ये दाखल बालकांना आहार संहितेचा वापर करुन त्या बालकांचे श्रेणीत सुधारणा करणेसाठी प्रयत्न करण्यात येतात. त्यामध्ये बालकांना निर्धारित वेळेनुसार वेळापत्रकाप्रमाणे सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत दाखल करुन त्यांचे आहार व पोषणाची काळजी घेतली जाते. तसेच सदर वेळेत बालकांची काळजी वैदयकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांचे मार्फत घेतली जाते.

सदर ग्राम बालविकास केंद्रामध्ये मातांना आहार व आरोग्य विषयी मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच ज्या बालकांचे श्रेणीत ग्राम बालविकास केंद्रामध्ये वाढ होत नाही अशा बालकांना संदर्भ सेवेसाठी बालविकास केंद्रामध्ये दाखल करण्यात येते. असे बालविकास केंद्र प्रा.आ. केंद्रस्तरावर आयोजित करण्यात येवून तेथे बालकांची निवासाची सोय करण्यात येते.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत लाभार्थी गट :-

सदर योजनेमध्ये ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली इ. लाभार्थींना सेवा पुरविण्यात येतात.

महिला व बालकल्याण समिती योजना

शासकिय व निमशासकिय नोकरीसाठी प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. संगणकाबाबतचे ज्ञान , कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी ग्रामिण भागातील महिलांना व मुलींना मोफत प्रशिक्षण देण्यांत येते. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित मंडळाचे अधिकृत प्रशिक्षण संस्थेव्दारे प्रशिक्षण देण्यांत येते. महिला व बालकल्याण समितीची मंजुरी घेऊनच योजना राबविण्यात येते.
अटी व शर्ती

  • दारीद्गय रेषे खालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५०,०००/- पर्यंत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ देणे अनिवार्य राहील.
  • १० वी किंवा १२ वी पास चे प्रमाणपत्र
  • लाभार्थी निवड प्रक्रियेस समितीची संमती अनिवार्य राहील.
अर्ज करण्याची कार्यपघ्दती. :या योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रकल्प अधिकारी एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत अर्र्ज करावा.


महिलांसाठी समुपदेशन केंद्ग चालविणे.

कुटुंबातील मारहाण , लैंगिक छळ व इतर त-हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलीत महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय , कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबविण्यात येते

  • समुपदेशन केंद्ग स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यांत यांवे.
  • स्वयंसेवी संस्थ्ेची निवड त्रिसदस्यीस समिती मार्फत करण्यांत यावी.
  • संस्थेकडे आवश्यक मनुष्यबळ , आर्थिक क्षमता , जागा , अनुभव व साईसुविधा उपलब्ध असाव्यात.
  • समुपदेशन केंद्गात एक समुपदेशक व एक विधी सल्लागार कार्यरत असावेत.
  • समुपदेशन केंद्गात दुरध्वनीची सुविधा असावी.
  • समुपदेशन केंद्गाने त्रैमासिक अहवाल सादर करणे.


महिलांना विविध साहित्य पुरविणे.

ग्रामिण भागातील महिलांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना आर्थिक मदत व्हावी या उद्येशाने साहित्य पुरविण्यात येते. जसे शिलाईमशिन ,सौरकंदिल, पिकोफॉल मशिन ईत्यादी. योजना महिला व बालकल्याण समितीच्या संमतिने राबविण्यात येते.
अटी व शर्ती

  • प्रथम प्राधान्य दारिद्गय रेषेखालील लाभार्थ्यांना देण्यांत यावा.
  • दारिद्गय रेषेखालील लाभार्थी पुरेशा प्रमाणत न सापडल्यास ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- पर्यंत आहे अशा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यांत यांवा.
  • लाभार्थि ग्रामिण भागातील असावे.
  • महिला व बालकल्याण समितीच्या मान्यतेने योजनेचा लाभ देण्यांत यांवा

अर्ज करण्याची कार्यपघ्दती. :या योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रकल्प अधिकारी एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत अर्र्ज करावा.


ईयत्ता ५ ते १० मध्ये शिकणा-या मुलींना सायकल पुरविणे

ग्रामिण व दुर्गम भागातील विद्यार्थिनिंना त्यांचे राहात्या गावांपासुन शाळेत जाणे येण्यासाठी कमीतकमी २ कि.मी. अंतर चालत जावे लागते अशा विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ देता येता.
अटी व शर्ती

  • दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य
  • एक कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावरील लाभार्थ्यांना जि.प.च्या मान्यता घेणे अनिवार्य राहिल.
  • फक्त ग्रामिण भागातील लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
  • महिला व बालकल्याण समितीच्या संमतीशीवाय लाभ देता येणार नाही.

अर्ज करण्याची कार्यपघ्दती. :या योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रकल्प अधिकारी एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत अर्र्ज करावा.

महिला बालकल्याण विभागाच्या इतर योजना

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

ग्रामीण भागातील वर्ग 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे

ग्रामीण भागातील वर्ग 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे :-
उद्देशः- ग्रामीण भागातील वर्ग 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना शाळेमध्ये जाण्या-येण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी याकरीता दारिद्र रेषेखालील किंवा ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पेक्षा जास्त नाही तसेच ज्यांना शाळेमध्ये त्यांचे राहते गावापासुन कमीत कमी 2 किलोमीटर अंतर चालत जावे लागते अशा विद्यार्थीनींना लाभ देण्यात येतो. तसेच लाभार्थी संपल्यावर योजनेवरील प्राप्त तरतुदीनुसार ज्यांना शाळेमध्ये त्यांचे राहते गावापासुन कमीत कमी 1 किलोमीटर अंतर चालत जावे लागते अशा लाभार्थ्यांचा विचार करण्यात येतो.

लाभार्थी निकष :-
  • लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी.
  • लाभार्थी वर्ग 5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असावी.
  • लाभार्थी आर्थीकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील असावी.
  • लाभार्थ्यांचे गांव शाळेपासुन कमीत कमी 2 कि.मी. असावे. 

लाभाचे स्वरुप :- ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेत जाण्या-येण्याच्या सुविधेकरीता वैयक्तीक लाभ देणे. 
अर्ज करण्याची पध्दतः- कार्यालयामार्फत ठरवुन दिल्यानुसार विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. सदरहु अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कडे सादर करणे आवश्यक.
अर्जासोबत लागणारे कागदपत्रः-

  • सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असलेला दाखला.
  • जन्मतारखेचा दाखला
  • ज्या वर्गात शिकत आहे त्याबाबत तसेच राहते गावापासून ते शाळेपर्यंतच्या अंतराबाबतचे मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र दा.रे. खालील असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असल्याबाबत तहसिलदार यांचा दाखला.

ग्रामीण भागातील घटस्पोटीत व परितक्त्या महिलांना घरकुल अर्थसहाय्य

उद्देशः- ग्रामीण भागातील दोलायमान परिस्थितीत जीवन जगावे लागणार्याक ज्या घटस्फोटीत व परितक्त्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्र रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- पर्यंत असणार्यार महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणुन रु. 50,000/- पर्यंत अर्थसहाय्य देणे.
लाभार्थी निकष:-

  • लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी.
  • लाभार्थी घटस्पोटीत किंवा परितक्त्या असणे आवश्यक.
  • लाभार्थी आर्थीकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील असावी.
लाभाचे स्वरुपः-
  • ग्रामीण भागातील घटस्फोटीत व परितक्त्या महिलांना घरकुलाकरीता रु. 50,000/- पर्यंत अर्थसहाय्य देणे. लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर घरकुल बांधकामाकरीता खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
  • घरकुल बांधकामास सुरुवात करण्याकरीता प्रथम रु. 20,000/-
  • घरकुलाचे बांधकाम जोता लेवल पर्यंत आल्यानंतर रु. 20,000/-
  • घरकुलाचे बांधकाम पुर्ण झाल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर रु. 10,000/-
अर्ज करण्याची पध्दतः- कार्यालयामार्फत ठरवुन दिल्यानुसार विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. सदरहू अर्ज बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कडे सादर करणे आवश्यक. 
अर्जासोबत लागणारे कागदपत्रः-.
  • सरपंच/सचिव यांचा त्याच गांवातील रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला.
  • ओळखपत्र (मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ई.)
  • दा.रे.खालील असल्याचे () प्रमाणपत्र किंवा तहसिलदार यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक.
  • राहण्यासाठी घर नसलयाबाबत ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र
  • स्वतःची जागा उपलब्ध असल्याबाबत ग्राम सेवकाचे प्रमाणपत्र
  • लाभार्थी अपंग असल्यास सक्षम अधिकार्यासचे अपंगाबाबतचे प्रमाणपत्र
  • यापुर्वी घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याबाबतचे चे प्रमाणपत्र
  • घरकुल मंजुर झाल्यानंतर तिन महिण्यात घरकुल पुर्ण करुन देण्याबाबत लाभार्थ्यांचे संमतीपत्र घटस्फोटीत असल्यास कोर्टाचा आदेश व परितक्त्या असल्यास अॅफेडीव्हीट.