१५ वित्त आयोग अहवाल

१५वा वित्त आयोग अनुदान माहिती

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करून जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहा वित्त समितीच्या मंजुरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. संबंधीत विभागाकडुन लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरून जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजुरी नंतर सदरचे लेखे १५ नोव्हेंबरपुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.

महाराष्ट नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण अटी) नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक ३३ अन्वये शासकीय कर्मचा-यांना त्यांचेसाठी स्थापन करण्यांत आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी भरणे बंधनकारक आहे. भविष्य निर्वाह अधिनियम १९२५ अन्वये सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची स्थापना करण्यांत आलेली आहे.
भविष्य निर्वाह निधीचा सभासद होण्यासाठी शासकीय कर्मचारी यांची सेवा १ वर्षापेक्षा जास्त राहील असाﾠशासकीय कर्मचारी सभासद होऊ शकतो. भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी वर्ग-४ कर्मचा-यांकरिता मुळ वेतनाच्या ६ टक्के व वर्ग-३ च्या कर्मचा-यांसाठी ८ टक्के आहे. जमा होणा-या रकमेवर शासन दरवर्षी ठरवुन देईल त्या दराने व नमुद केलेल्या हिशेबाच्या पध्दतीने व्याज देण्यांत येते. सदयस्थितीत व्याजाचा दर ७.१ टक्के आहे.

भविष्य निर्वाह निधी मधुन अग्रीम मंजुरी बाबत तरतुदी खालील प्रमाणे आहे.

ठेव संलग्न विमा योजना :
भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणी दारांना निधी मधील बचत ठेव वाढविण्यास उत्तेजन मिळावे व सेवेत असतांना त्यांचा मृत्यु ओढवल्यास त्यांच्या कुटूंबियांना विम्याच्या स्वरुपात अतिरिक्त सुरक्षा मिळावी या उददेशाने भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमामध्ये या योजनेची तरतुद करण्यांत आलेली आहे. सदर योजना दिनांक १ एप्रिल १९७४ पासुन लागू करण्यांत आलेली आहे. सदर योजनेसाठी वेगळी कोणतीही वर्गणी भरावी लागत नाही. जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे वर्गणी दार आहे त्या सर्व कर्मचा-यांना ही योजना आपोआपच लागु होते.
           १. या योजनेच्या अटी
           २. ज्या वर्गणीदारांची किमान ५ वर्ष सेवा झालेली असेल
जर त्याचा सेवेत असतांना मृत्यु झाला तर त्याच्या खात्यावरील शिल्लक रक्कम मृत्यु पुर्वीच्या तीन वर्षामध्ये केव्हावी पुढील तक्त्यात विहीत करण्यांत आलेल्या किमान शिलके पेक्षा कमी झालेली नसेल तर त्याच्या कुटूंबियांना या योजनेचा लाभ मिळु शकेल.

सेवा निवृत्ती वेतन

• महाराष्ट नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मधील तरतुदी नुसार.
• वित्त विभागांत पंचायत समिती व त्यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयाकडुन सेवा निवृत्त होणारे कर्मचारी यांची प्रकरणे मंजुरी करिता विभाग प्रमुखांमार्फत अंतिम रित्या मंजुरी करिता येतात.
• सेवानिवृत्त/कुटुंब निवृत्त प्रकरणे वित्त विभागास प्राप्त झाल्यानंतर योग्य रित्या प्रकरणांची पडताळणी करुन मंजूरी करिता सात दिवसाचे आंत वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांचे कडे अंतिम मंजूरी करिता सादर करण्यांत येतात.
• सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर झाले नंतर सेवानिवृत्ती वेतन प्रदान आदेश पंचायत समितींना पाठविण्यांत येतात.

संवर्गनिहाय मंजुर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांची माहिती.

  नागरिकांची सनद

वित्त विभागा अंतर्गत ४ संवर्ग येत असुन ते खालील प्रमाणे आहे.

•   सहायक लेखा अधिकारी


•   कनिष्ठ लेखा अधिकारी


•   वरिष्ठ सहायक (लेखा)


•   कनिष्ठ सहायक (लेखा)