*   केंद्र पुरस्कृत योजनाची राज्यात प्रभावी अंबलबाजवणी व्हावी याकरिता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी अॅक्ट 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950, अन्वये करण्यात आलेली आहे. योजनांची प्रभावी अंबलबाजवणी व्हावी करिता शासन निर्णय क्र. जिग्राप-1121 प्र.क.43/ योजना-5, मंत्रालय मुंबई - 400 001 दि. 1 एप्रिल 2022 अन्वये नवीन आकृतीबंध लागु करण्यात आलेला आहे. दारिद्र्य विरोधी कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन तसेच दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ति आणि कुटुंब यांचे जीवनमान उंचवण्याकरिता विविध योजनाची अंबलबजवणी करण्यास जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सक्षम आहे.

*   राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीबीचे निर्मुलन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियानाची सुरुवात सन २०११ मध्ये केली. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दिनांक १८ जुलै २०११ रोजी सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला.

1. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी त्यांना मदत करणे.
2. आर्थिक दृष्टीने कमकुवत असलेल्या समुहास तसेच बचत गटास बँक समुहामार्फत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून आर्थिक स्थिरता प्रदान देणे.
3. घरकुल योजनेमार्फत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून मूलभूत सुविधा पुरविणे.
4. लखपती दीदी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना विविध प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून करणे.

1. केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंबलबाजवणी करणे.
2. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनांनमध्ये लाभ देणे. बचत गटामार्फत महिलाना स्वावलंबी बनवणे (लखपती दीदी योजणेमार्फत प्राप्त उद्दीष्ट पूर्ण करणे)
3. घरकुल योजनेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून त्यांना कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून देणे.
4. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनातर्फे वेळोवेळी राबविलेल्या विशेष योजनांची अंबलबजावणी करणे. योजनांचे मुख्य् उदेश गाठण्यासाठी व्यक्तीगत आणि गट लाभार्थींसाठी लघुउदयोग सारख्या विकासाच्या सर्व क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उत्पादक योजना राबविण्यांसाठी पुरेसे आर्थिक व्यवस्थासपकीय आणि संघटनात्म‍क सहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी सर्व कार्यवाही करणे.

• महा-आवास अभियान २०२०-२१ मध्ये उत्कृष्ट काम कारणार्‍या संस्थांना राज्यस्तरीय महा-आवास अभियांनातंर्गत राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्तझालेला आहे.
• महा-आवास अभियान-ग्रामीण 2022-23 अभियानतंर्गत विभागस्तरावर द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे.
• बँक लिंकेज मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बद्दल प्रकल्प संचालक , जिल्हा अभियान व्यवस्थापक व उमेद संघास सान 2023-24 मधील राज्यात पाचवा तसेच विभागात तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे.

उद्देश
दारिद्रय निर्मुलनासाठी सर्व गरीबांपर्यंत पोहचून, त्यांच्या संस्था स्थापन करणे व त्यांच्या सदस्यांची व संस्थांची भक्कम उभारणी करणे आणि त्याद्वारे गरीबांना शाश्वत स्वयंरोजगार व वेतनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना दारिद्रय रेषेच्या बाहेर येऊन आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी सक्षम बनविणे हा महत्वाचा हेतु आहे. स्वरोजगारी निकष :- योजनेअंतर्गत कर्ज व कर्जावरील व्याज अनुदान मिळण्यास पुढील प्रमाणे पात्रता आवश्यक आहे. अर्जदार (बचत गटातील सदस्य) ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असावा. संबंधित पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत अर्जदाराचे नाव असावे. किंवा अर्जदाराचे नाव लोकसहभागातून गरीबी निर्धारण () प्रक्रियेतून ग्राम सभेच्या मान्यतेने झालेले असावे. अर्जदार गटातील किमान 70 टक्के सदस्य हे दारिद्रय रेषेखालील असावे. अर्जदारावर बचत गटांवर सरकारी अगर कोणत्याही संस्थेची कर्ज बाकी नसावी. अर्जदार बचत गटाने बँकेने अगर जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी पूर्ण करण्याची तयारी असावी. गटाचे वय कमीत कमी तीन महिण्याचे असावे. अर्जदार गटामार्फत दशसुत्रीचे पालन करण्यात यावे. लाभाचे निकष :- अ.क्र लाभार्थ्याची वर्गवारी अनुज्ञेय अर्थसहाय्य 1 पहिले अर्थसहाय्य/पतपुरवठा एकूण बचतीच्या 4 ते 8 पट किंवा रू.50,000/- 6 ते 12 महिने
2 दुसरे अर्थसहाय्य/पतपुरवठा एकूण बचतीच्या 5 ते 10 पट किंवा रू.1,00,000/- 12 ते 24 महिने
3 तिसरे अर्थसहाय्य/पतपुरवठा प्रकल्प आराखडयाच्या किंमतीनुसार व दुसरे अर्थसहाय्य 90 टक्के रकमेची परतफेड केल्यानंतर किमान रु.2 ते 5 लक्ष 2 ते 5 वर्ष कालावधी करीता
4 चौथे अर्थसहाय्य/पतपुरवठा प्रकल्प आराखडयाच्या किंमतीनुसार व तिसरे अर्थसहाय्य 90 टक्के रकमेची परतफेड केल्यानंतर किमान रु.5 ते 10 लक्ष 3 ते 6 वर्ष कालावधी करीता
उपरोक्त प्रमाणे रु.10 लाखांच्या मर्यादेत अर्थसहाय्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधपत्र अथवा जामीन देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच बचतीची रक्कम अथवा अनामत रक्कम बँकेत ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ह्रया योजने अंतर्गत वैयक्तीक लाभार्थी कर्ज व कर्जावरील व्याज अनुदानास पात्र ठरत नाही. 100 टक्के लाभ महिला बचत गटांना दिला जातो. बचत गट 10 ते 20 स्त्री किंवा पुरूषाचा असतो. परंतु अपंग, वयोवृध्द, वेश्या व्यवसायी महिला, मानवी मैला वाहतूक करणा-या व्यक्ती व तृतीय पंथी यांसारख्या विशेष प्रवर्गाच्या बाबतीत हि संख्या 5 पर्यंत शिथिलक्षम राहिल. स्वयंरोजगारीच्या उद्दिष्टांपैकी 15 टक्के अल्पसंख्यांक समाजातील व्यक्तिंना प्राधान्यानं योजने अंतर्गत लाभ दयावयाचा आहे.

योजनेचे स्वरुप
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत किमान 70% सदस्य दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या महिलांच्या गटांना व्याज अनुदान अनुज्ञेय व देय राहिल.

• गटांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावर बँक सर्वसाधारण 8% ते 13% या दराने व्याज आकारते. गटाचे आर्थिकमान व उपक्रम विचारात घेता स्वंय सहाय्यता गटांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देणे हा निर्णय भारत सरकारने सन 2013-14 पासुन घेतला आहे.
• केंद्र शासन समुहांना बँकामार्फत 7% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देणार आहे.
• बँक व्याज दर व 7% व्याज दर यामधील तफावतीएवढी रक्कम केंद्र शासन व्याज अनुदान म्हणून बँकेमार्फत गटांच्या खात्यावर उपलब्ध करुन देणार आहे.
• स्वयंसहाय्यता गटांना वार्षिक रुपये 3 लक्षच्या मर्यादेत घेतलेल्या बँक कर्ज रकमेवर परतफेडीच्या प्रमाणात व्याज अनुदान देण्यात येईल.
• यापुर्वी घेतलेल्या कर्जावर भांडवली अनुदान मिळालेले असल्यास अशा कर्जाच्या शिल्लक रकमेच्या परतफेडीवर व्याज अनुदान देता येणार नाही.

अंतर्गतइतर चार उप योजना आहेत. अ) मुलभूत सुविधा कामे :-ग्रामपातळीवर मुलभूत सुविधा अंतर्गत कामे मंजूर केली जातात.हयासाठी 20% रक्कम राखून ठेवल्या जाते. ह्रया योजनेतील नविन कामे मंजुर करण्याकरीता प्रकल्प प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकडे सादर करावेत.

ब) बचत गटांना खेळते भांडवल :-योजनेत एकुण निधीपैकी 10% रक्कम बचत गटांना बँकेच्या व गट विकास अधिका-याच्या शिफारशी वरून प्रथम प्रतवारी नंतर प्राप्त गुणांच्या प्रमाणात रू.10,000/- ते 15,000/-रूपये खेळते भांडवल मंजूर करण्यात येते.त्यानंतर बँक स्वतः रू.45,000/- अधिकच पत मर्यादा ( ) देते. ही संपुर्ण रक्कम गटांना देवाण घेवाण करण्यास उपयोगी पडते.

क) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण :- योजनेतील एकुण निधीपैकी 40% रक्कम बचत गटांना व वैयक्तीक लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यास खर्च करण्यात येतो.स्वयंसहाय्यता समुहाच्या सदस्यांना दशसूत्रीचे पालन,पायाभूत व कौशल्यविषयक प्रशिक्षणाद्वारे स्वतःच्या कुटूंबाचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी सक्षम बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते.

ड) कौशल्य आणी रोजगार निर्मीतीः-ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटूंबासाठी एक कुटूंब-एक नोकरी निर्माण करणारी कौशल्ये विकसीत करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामधून संपूर्ण कुटूंब दारिद्रय रेषेबाहेर आणण्यासाठी हातभार लागु शकेल. या योजनेत कौशल्य विकास या घटकावर भर देण्यात आलेला आहे. त्यासाठी बेरोजगार 18 ते 35 वयोगटातील युवक व युवकांमधील विकसित करावयाची कौशल्ये यांचा शोध घेउुन इच्छुक व लायक दारिद्रय रेषेखालील युवकांना वेतनी रोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. याकरीता जॉब मेळाव्याचे सुध्दा आयोजन करण्यात येते.

अर्ज करण्याच्या पध्दती :- ज्या कुटूंबाचे नाव दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत आहे त्या कुटूंबास अर्जाचा नमूना (फॉर्म) विनामुल्य ग्राम पंचायत मार्फत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.वरील प्रमाणे सर्व कर्जाचे/खेळते भांडवल उपलब्ध करुन घ्यावयाचे/व्याज अनुदानाचे सर्व फॉर्म पंचायत समिती स्तरावर उपलब्ध आहे. अर्जदाराने त्यांचे गावातील ग्रामसेवक,ग्रामविकास अधिकारी,अगर पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज प्राप्त करावा अर्जासोबत भरावयाची कागदपत्रे जोडलेली असतात.ती संबंधीत खात्याकडून भरून घ्यावी. तलाठयाचा जमिन विषयक दाखला, नमूना (7/12 उतारा) जमीनी असल्यास भु-विकास बँक व सेवा सहकारी बँक यांचा कर्ज विषयक दाखला.वरील दाखल्यासह, अर्जदाराने आपली/गटांची व्यक्तीगत माहिती भरून ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, तालुका समन्वयक, विस्तार अधिकारी यांचेकउे दयावी.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक (सुधारीत) क्र.2 :-
उद्देश :- राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील तसेच दारिद्र्य रेषेवरील अल्प उत्पन्न गटातील कुटूंबाकरीता घरकुले बांधण्यासाठी राबविण्याबाबत. योजनेचे स्वरुप :-

• प्रती घरकुल बांधकामाचा खर्च :- रु.1,00,000/- 
• लाभार्थीचा सहभाग :- रु.10,000/- 
• बँकेडून प्राप्त कर्ज :- रु.90,000/- 
• घरकुल बांधकाम करावयाचे क्षेत्रफळ :-269 चौ. फुट 
• लाभार्थीकडे घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःची जागा :- 750 चौ. फुट

योजना क्र. 2 मध्ये रु.1,00,000/- चे घरकुल बांधून दयावयाचे आहे. यात लाभार्थ्यांचा हिस्सा रु.10,000/- रोखीने दयावयाचा आहे. रु. 90,000/- बँकेडून कर्ज देण्यात यईल व या रक्कमेवरील व्याजाची परतफेड शासन स्तरावरुन संबंधित वित्तीय संस्थेस देण्यात येईल. 
1. अर्ज करण्याची पध्दती :- राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.2 (सुधारीत) अर्जाचे नमुन्यात याही योजनेत लाभार्थीनी अर्ज ग्रामपंचायत मार्फत पंचायत समिती स्तरावर करावयाचा आहे. 
2. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमध्ये झाली असली पाहिजे.
3. या योजनेतील लाभार्थीने स्वतःच्या जागेवर किंवा शासनाने /ग्रामपंचायतीने त्याला उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनीवर किमान 269 चौ.फूट चटई क्षेत्राचे घरकुल स्वतः बांधावयाचे आहे. 
4. योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले कर्ज 10 वर्षाच्या कालावधीत परतफेड करावे लागेल. 
5. कर्ज परतफेडीच्या हमी पोटी लाभधारकाला त्यांचे घरकुल त्याखालील जमिनीसह संबंधीत बँकेकडे तारण/गहाण ठेवावे लागेल. योजनेच्या अधिक माहितीकरीता इच्छुक लाभार्थींनी ग्राम पंचायतीमध्ये सचिव यांचेशी,तालुका पातळीवर गट विकास अधिकारी/विस्तार अधिकारी यांचेशी तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,चंद्गपूर येथे प्रकल्प संचालक/सहा.प्रकल्प अधिकारी(रोजगार)यांचेशी संपर्क साधावा.
अर्जा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-दारिद्र्य रेषेखाली असल्याबाबत प्रमाणपत्र, शिधावाटप पत्र, इतर योजनेतून घरकुल न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र योजना क्रमांक 2 करीता रु.96,000/- किंवा त्यापेक्षा कमी असल्याबाबत उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार, घरकुल बांधावयाची जागा बोजा विरहित असल्याचे प्रमाणपत्र (गट विकास अधिकारी पंचायत समिती.)

योजनेचा उद्देश :- ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना तांत्रीक प्रशिक्षण उपलब्ध करुन रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देणे. 
प्रशिक्षणार्थी निवडीचे निकष :-

1) प्रशिक्षणार्थीचे वय 18 ते 35 दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील युवक - युवती. 2) सदर प्रशिक्षण दारिद्र्य रेषेखालील व दारिद्र्य रेषेवरील कुटूंबातील युवक-युवतींना देण्यात येते. 3) दहावी पास व नापास 4) सेवायोजन नोंदणी क्रमांक धारक 5) कोणत्याही बँकेचे थकीतदार नसलेले. 

प्रशिक्षणार्थीना मिळणारे लाभ :-

• दारिद्र्य रेषेखालील युवक-युवतींना प्रशिक्षण कालावधीत मासीक रु.500/- विद्यावेतन दिल्या जाते.
• प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर रु. 800/- ची टूल किट्‌स मोफत दिल्या जाते.
• प्रशिक्षणार्थीची परिक्षा महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय प्रशिक्षण परिक्षा मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत घेतल्या जाते. व उत्तीर्ण होणा-या  प्रशिक्षणार्थीस शासनामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येते.
• प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व स्वयंरोजगार करुन इच्छिणार्याथ युवक-युवतींना योजने मार्फत कर्ज व अनुदान उपलब्ध करुन दिल्या जाते. 

प्रशिक्षण शुल्क :-

• दारिद्र्य रेषेखालील कुंटूबातील युवक-युवतींना मोफत प्रशिक्षण दिल्या जाते.
• दारिद्र्य रेषेवरील कुटूंबातील युवक-युवतींना रु. 50/- प्रती माह प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात येते. व परिक्षा फी रु. 330/- प्रशिक्षणार्थी आकारण्यात येते.

प्रशिक्षण केंद्गाचे ठिकाण व शिकविल्याजाणारे व्यवसाय : - 1) मिनी आय.टी.आय, सावली :- 1) दुचाकी वाहन 2) वेल्डींग 3) घरगुती विद्युत उपकरणे दुरुस्ती. 2) ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र , चंद्रपूर :- 1) सुतारकाम, 2) इले.मोटार रिवायडींग, 3) वायरमन 4) रेडिओ टिव्ही दुरुस्ती. प्रशिक्षणार्थी निवडीच्या पध्दती :- प्रशिक्षण घेवे इच्छिुक युवक-युवतींना गट विकास अधिकारी यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जाचा नमुना विनामुल्य पुरविल्या जातो.

मानवी विकासातील मानवी हक्क आणि सरंक्षणामध्ये स्त्री-पुरुष समानता आणि सांस्कृतीक समानता या बाबी अंतर्भुंत आहे. शिवाय अन्न, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित पर्यावरणाचाही समावेश आहे. या सर्वांचा विचार करुन केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालयाच्यावतीने भारतातील 250 मागास जिल्हयामध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधी हा कार्यक्रम 2006-2007 पासून राबविण्यात सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्रातील समाविष्ट जिल्हे :- 1. धुळे 2. अमरावती 3. औरंगाबाद 4. चंद्रपूर 5. नंदुरबार 6. गोंदिया 7. यवतमाळ 8. भंडारा 9. हिंगोली 10. गडचिरोली 11. नांदेड 12. अहमदनगर
या जिल्हयांना मागास जिल्हे म्हणण्यात आले आहे. कारण येथे मागास म्हणजे केवळ सोयी सुविधांचा अभाव नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या संदर्भात मानव विकास निर्देशांकानुसार जे जिल्हे मागे आहेत, त्यांना मागास म्हटले गेले आहे.
प्रकल्पाचे स्वरुप व उदिष्ट :- विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दुर करण्याकरीता मागास क्षेत्र अनुदान निधी या प्रकल्पाची स्वतंत्रपणे रचना करण्यात आली आहे. मागास म्हणून घोषित केलेल्या जिल्हयात सद्यःस्थितीत उपलब्ध असलेल्या सहाय्यक अनुदानात भर पडावी तसेच त्यांचे एकत्रीकरण आणि योग्य नियोजन व्हावे म्हणून हा निधी देण्यात येत आहे.
 साध्य करावयाची उदिष्टे :-  स्थानिक पातळीवरची साधनसामुग्री व सुविधा आणि प्राप्त निधीतून योग्य न्याय मिळाला नाही अशा विकासाच्या गरजा यामधील तफावत भरुन काढणे.  लोकसहभागातून नियोजन, अमलबजावणी आणि सनियंत्रण त्याचबरोबर निर्णयक्षमता वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालीका स्तरावरच्या प्रशासनाची क्षमतावृध्दी करणे.  स्थानिक संस्थांना नियोजन, अंमलबजावणी तसेच विविध योजनांचे सनियंत्रण करण्याकरीता व्यावसायीक तज्ञाचे मार्गदर्शन उपलब्ध करणे. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या अपु-या साधनांमुळे होणारी हानी टाळून पंचायती मार्फत केली जाणारी कामे आधिक परिणामकारक करण्यासाठी
कार्यक्षमता वृध्दींगत करणे.
विकास निधीचे उद्देश :- जिल्हाच्या समग्र विकासात ज्या ठिकाणी पैशाची तूट भासते ती भरुण काढण्याकरीता मागास क्षेत्र अनुदान निधी व्दारा उपलब्ध विकासनिधीचा उपयोग करावा. घटनेच्या 11 व्या व 12 व्या अनुसूचिनूसार ज्या बाबी पंचायती व नगरपालिका यांना सोपविण्यात आल्या आहेत तयाकरीता लागणारा खर्च या निधीतून करावा.
अपेक्षित बदल/परिणाम :- मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या पुढाकाराने पुढील बदल अपेक्षित आहेत. 1.प्रादेशिक असमतोल / विषमता दुर करणे. 2.मागास जिल्हयातील दारिद्र्य निर्मुलन करण्यामध्ये हातभार लावणे 3.उत्तरदायी व जबाबदार पंचायत व नगरपालिका संस्था निर्माण करण्यास चालना देणे. प्रकल्पाचे सर्वसाधारण नियम :-  विकास कामांत प्रकल्पातील पुरक निधीचा वापर करताना -
 निर्णय प्रक्रियेत सर्वांनी सहभागी होणे
 समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणे.
 आर्थीक जबाबदारी सांभाळणे
 पारदर्शकता ठेवणे


उत्तरदायीत्व स्विकारणे हे नियम पाळणे आवश्यक  जिल्हा नियोजन आराखडा :-
 प्रत्येक जिल्हयात ग्राम पंचायती आणी नगरपालीकांनी तयार केलेले विकास नियोजन आराखडयाचे एकत्रीकरण करुण संपूर्ण जिल्हाचा मसूदा-जिल्हा विकास आराखडा- तयार केला जाईल
 यासाठी प्रत्येक-जिल्हा नियोजन समितीने नियोजन करताना खालील बाबी लक्षात घ्यावयाच्या आहेत.
 ग्राम पंचायती आणि नगरपालीका यांच्यातील सामाजीक गरजा ज्यामध्ये कालबध्द नियोजन, पाणि पुरवठा आणि इतर मौलीक स्त्रोत, सोयीसूविधा आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा एकात्मिक विकास
 आर्थीक अथवा इतर स्त्रोताची उपलब्धता आणि विस्तार निर्देशित केलेल्या संस्थांशी संपर्क.

१	जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समिती
	1) V&MC GR 12.3.2010 2) V&MC_guidelines_May2011
२	कार्यकारी समिती
	Executive committee GR.
३	नियमक मंडळ समिती
	Governing Body Committee GR

   जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्थापना

	DRDA मार्गदर्शिका रचना

१	जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समिती सभा
	दिनांक : १२.०५.२०१२
	दिनांक : ३१.१०.२०१३
२	कार्यकारी समिती सभा
	दिनांक:०१.०३.२०१४
	दिनांक :०७.०८.१२०१३
	दिनांक : १७.०४.२०१४
	दिनांक : १८.१२.२०१३
	दिनांक : १९.११.२०१३
	दिनांक : २९.०१.२०१४
३	नियमक मंडळ समिती सभा
	दिनांक : ०६.०३.२०१४
	दिनांक १२.०७.२०१३

१	प्रधानमंत्री दिवस योजना
	प्रधानमंत्री आवास योजना
२	पंडित दीनदयाल जागा खरेदी योजना
	योजना

अ. क्र.	शासकीय माहिती माहिती अधिकारी यांचे नांव	पदनाम	कार्यक्षेञ	पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक	इ मेल	अपीलीय अधिकारी
१	श्री एल.एन.केसलकर	अधिक्षक, तथा सहा.माहिती अधिकारी	जिल्हा ग्रामीण विकास यंञणा, भंडारा	२५२३०६	drdabhandara@gmail.com	पकल्प सचालक, जि ग्रा वि.यंञणा, भंडारा
२.	श्री एस. के. पंचभाई	विस्तार अधिकारी सांख्यिकी तथा माहिती अधिकारी	जिल्हा ग्रामीण विकास यंञणा, भंडारा	२५२३०६	drdabhandara@gmail.com	पकल्प सचालक, जि ग्रा वि.यंञणा, भंडारा
३	श्री एन.के. जेजुरकर	प्रकल्प संचालक, तथा अपिलीय अधिकारी, जि.ग्रा.वि.यं.भंडारा	जिल्हा ग्रामीण विकास यंञणा, भंडारा	२५२३०६	bhandara@gmail.com