आरोग्य विभाग, जि.प. भंडारा अंतर्गत एकुण 33 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 193 उपकेंद्र, 29 आयुर्वेदीक दवाखाने, 4 ऑग्ल दवाखाने, 7 तालुका आरोग्य अधि. कार्यालये कार्यरत असून त्यामार्फत ॲनिमिया मुक्त भारत, आशा स्वयंसेविका योजना, आयुष, कुटूंब कल्याण कार्यक्रम,आरोग्य वर्धीनी केंद्र, एकात्मीक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम, रुग्ण वाहीका टोल फ्री क्र. 102 सेवा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, पायाभुत सुविधा विकास कक्ष, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मात्रु वंदना योजना, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधासाठी राष्ट्रीय गुणवत्ता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मिशन, सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम, क्षयरोग संसर्ग आणि प्रदर्शनाचा स्त्रोत, इत्यादी कार्यक्रम राबविले जाते.

महाराष्ट्रजिल्हापरिषदवपंचायतसमितीअधिनियम1961 नुसारजि.प.भंडाराअंतर्गतआरोग्य विभागातील वर्ग-3 व वर्ग-4 मधीलखालीलकामेहाताळण्यातयेतात.
1. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र याव्दारे जिल्हयात ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर नियंत्रण तथा उपाययोजना करण्यात येते.
2. जिल्हयात ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना विविध योजनांव्दारे आरोग्य विषयक लाभ देण्यात येते.
3. आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत् कार्यरत संवर्गातील कर्मचा-यांचे सेवाविषयक बाबी हाताळण्यात येते. तसेच त्यांचे स्थानांतरण, पदोन्नती, नियुक्ती बाबत कार्यवाही करण्यात येते.

1. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र याव्दारे सुरु असलेल्या ग्रामीण भागतील आरोग्य सेवेचा नियमितपणे आढावा घेउन प्राप्त उध्दीष्टांची 100 टक्के लक्षपूर्ती करण्यासंबधाने आवश्यक उपाययोजना करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
2. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या प्रसुतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यु व अर्भक मृत्युचे प्रमाण कमी करणे.
3. समाजातील सिकलसेल वाहक रुगण व्यक्ती शोधुन काढणे व त्यांनी आप-आपसात विवाह टाळावा यासाठी समुपदेश करणे.
4. क्षयरोगाचा संसर्ग वाढु नये यादृष्टीने क्षयरोगग्रस्त रुग्ण शोधून त्यांना मोफत उपचार सुविधा पुरविणे.
5. ग्रामीण भागातील आरोग्य मान उंचावण्याच्या दृष्टीने इतर आवश्यक उपाययोजना करणे.

1. जननी सुरक्षाय योजना -
   धोरण- राज्यातील ग्रामीण भागातील दारीद्रय रेषेखालील व अनु.जाती व जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होण-या प्रसुतीचे प्रमाण वाढविणे व माता मृत्यु व अर्भक मृत्युचे प्रमाण कमी करणे.
   मार्गदर्शक तत्वे – ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनु.जाती, अनु.जमाती ची असावी. इतर प्रवर्गातील गर्भवती महिला ही दारीद्रय रेषेखालील असावी. सदर लाभार्थी महिलेची वयाची अट शिथील करण्यात आली. सदर योजनेचा लाभ देतांना अपत्याची अट शिथील करण्यात आलेली आहे.
2. प्रधानमंत्री मात्रु वंदना योजना –
   धोरण - प्रसुतीनंतर बाळाचा व आईचा सकस व पोष्टीक आहार नियमित सुरु राहावा व बाळ कुपोषीत होउ नये यादृष्टीने आहाराकरिता आर्थीक मदत देण्याकरिता सदर योजना राबविण्यात येते. या योजन अंतर्गत मिळणारा लाभ पहिल्या जिवीत अपत्याकरिता पात्र लाभार्थी महिलेस रु. 5000/- एवढी रक्कम आधार संलग्न बँक अथवा पोस्ट ऑफीस मधील खात्यात डीबीटी व्दारे तीन टप्प्यात जमा केली जाते.
   मार्गदर्शक तत्वे - ज्या महिलांचे निव्वळ कौटूंबीक उत्पन्न प्रतिवर्ष रु. 8 लाखापेक्षा कमी आहे, ज्या महिला अनु.जाती/जमाती प्रवर्गाच्या आहेत, ज्या महिला अंशता (40 टक्के) किंवा पुर्ण अपंग आहेत, ज्या महिला बीपील सिधापत्रिका धारक आहेत, ज्या महिलांकडे ई-श्रम कार्ड धारक आहेत, ज्या महिलांकडे मनरेगा जॉबकार्ड घेतलेल्या आहेत, ज्या महिला गर्भवती व स्तनपान करणा-या आंगणवाडी सेविका/ आंगणवाडी मदतनीस/ आशा कार्यकर्ती आहेत, ज्या महिला किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकरी आहेत अशा महिलांकरिता सदर योजना राबविण्यात येते.
3. मानव विकास कार्यक्रम –
   धोरण - मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत तपासणी शिबीरांचे आयोजन करुन गरोदर माता / स्तनदा माता, 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची तज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करणे तसेच गरोदर माता / स्तनदा माता यांना बुडीत मजुरी देण्यात येते. गरोदरपणाचे व प्रसुतीच्या काळात मातांना पुरेश विश्रांती घेता यावी जेणेकरुन माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राहावे या धोरणाअंतर्गत्‍ सदर योजना राबविण्यात येते.
   मार्गदर्शक तत्वे - या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात जाणे आवश्यक आहे, या योजनेचा लाभ अनु.जाती/ जमाती व दारीद्रय रेषेखालील गरोदर/ प्रसुत मातांनाच देण्यात येते, योजनेचे अनुदाना प्रा.आ.केंद्राचे वैद्यकिय अधिकारी किंवा आरोग्य सेविका यांचे मार्फत दिल्या जाते, महिलेच्या 7 ते 9 महिण्याच्या गरोदरपणाच्या काळात 2000/- रुपये व प्रसुतीनंतर 2000/- रु. या प्रमाणे एकुण 4000/- रु. बुडीत मजुरीपोटी दिल्या जाते.

   आरोग्य विभागा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना (राज्य शासन / केन्द्र शासन )

   योजनानांचा अहवाल

   नागरिकांची सनद

1. नागरीकांची सनद
2. मा. लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त प्रकरणांची स्थिती
3. न्यायालयीन प्रकरणांची स्थिती
4. वर्ग-३ व ४ कर्मचार्यांना बाबत सहारूयक आयुक्त ;चौकशीद्ध यांच्याकडुन प्राप्त चौकशी अहवालानुसार केलेली कार्यवाहीबाबत अहवाल
5. निलंबीत कर्मचऱ्याबाबतची माहिती
6. अनाधिकत्रत गैरहजर कर्मचऱ्याबाबतची माहिती
7. सेवा निवत्रत्त कर्मचाऱ्याची माहिती
8. आरोग्य विभाग कार्यालय व अधिनस्त कार्यालयातील अधिकारी+ कर्मचारी यांची मंजुर भरलेली व रिक्त