विभागाबद्दल माहिती
सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प. भंडारा सर्व आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, पेंशन अदालत घेणे, पदभरती करणे, पदोन्नती , न्यायालयीन प्रकरणे, विभागीय चौकशीअनुकंपा तत्तवावर भरती, माहितीचा अधिकार,वर्ग 1 व वर्ग 2 तसेच वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या संबंधात आस्थापणाविषयक बाबी, सर्व विभाग/कार्यालया कडून येणाऱ्या विषयाकीत नस्तीवर निर्णय,वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचारी सेवा जेष्ठता, विभागीय परिक्षा,
परिचय
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम1961 नुसारजि.प.भंडारा अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागातील वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील खालील कामे हाताळण्यात येतात.
- सर्व सर्वंगाच्या पदोन्नती देणे,पदभरती करणे, इतर लाभाविषयक प्रकरणे.
- जिल्हा परीषद अंतर्गत घेण्यात येणा-या सभेचेआयोजन करणे वनियंत्रणठेवणे.
- जिल्हा परीषदअंतर्गत येणारे पं.स.स्तरावरील कामावर नियंत्रण ठेवणे.
रचना
जिल्हा परिषदेचे मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे विभाग प्रमुख असुन सदर विभागावर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रत्यक्ष नियंञन आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे दोन विभाग आहेत. १) सामान्य प्रशासन विभाग व २) पंचायत विभाग. सामान्य प्रशासन विभागाचे खाते प्रमुुख मा.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) हे आहेत. तर पंचायत विभागाचे खाते प्रमुख उप सामान्य मुख्यकार्यकारी अधिकारी (पंचायत ) आहे.
प्रशासन विभागाची रचना दर्शक तक्ता
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
 |
| उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) |
|
| अधिक्षक वर्ग-३ |
|
| वरिष्ठ सहाय्यक/कनिष्ठ सहाय्यक |
नागरिकांची सनद
मुख्य कार्य/उददीष्टे
 | स्थायी समिती सभेचे आयोजन ३० दिवसाच्या आंत करणे व सभेचे कार्यवृत्त विहित मुदतीत तयार करुन सर्व संबंधित सदस्यांना उपलब्ध करुन देणे. |
|
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे आयोजन ९० दिवसाचे आंत करणे व कार्यवृत्त विहित मुदतीत सर्व सन्माननिय सदस्यांना उपलब्ध करुन देणे. |
|
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे आयोजन विहित मुदतीत करणे. |
|
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभाग, पंचायत समिती यांचे निरिक्षण करणे. |
|
मा.आयुक्त निरिक्षण टिपणीचे अनुपालन करणे . |
|
पेंशन अदालतीचे आयोजन करणे. |
|
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ ची अमलबजावणी करणे. |
|
कर्मचा-यांचे मृत्यु पश्चात अनुकंपा तत्वावर वारसानास नियुक्तिीची कार्यवाही करणे. |
|
वर्ग - ३ कर्मचा-यांना १२ व २४ वर्षाच्या लाभाची प्रकरणे तपासुन मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मंजुरीस्तव प्रदान करणे. |
|
शासन निर्देशाप्रमाने जिल्हा परिषदेतील विविध विभागातील रिक्त पदे भरणेस्तव कार्यवाही करणे . |
| शासन निर्देशाप्रमाने सार्वञिक बदल्यांच्या धोरणानुसार बदल्यांची कार्यवाही करणे. |
|
सेवा निवृत्त कर्मचा-यांच्या प्रलंबित सेवा निवृत्त प्रकरणाचा अहवाल शासनास सादर करणे. |
| लिपीक वर्गीय कर्मचार्यांचे आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे. |
|
लिपीक वर्गीय कर्मचार्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी अद्यावत ठेवणे. |
|
लिपीक वर्गीय कर्मचार्यांची १०० बिंदु नामावली रोष्टर अद्यावत ठेवणे. |
|
वर्ग १,२,३ व ४ यांच्या आस्थापना विषयक नसत्यांची तपासणी करुन निर्णयास्तव मा.मु.का.अ. यांचेकडे सादर करणे. |
|
वर्ग १ ते ४ कर्मचार्यांची शिस्तभंगविषयक प्रकरणे तपासुन मा.मु.का.अ.यांचे निर्णयास्तव पाठविणे. |
|
जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे. |
|
पंचायत राज समिती/मागासवगीर्ﾠय समिती व ईतर समित्यांचया भेटीच्यावेळी एकञित माहिती संकलीत करणे. |
|
मा.मु.का.अ. यांच्या सभेची जिल्हयाची एकञित माहिती तयार करणे. |
|
गटविकास अधिकारी व विभाग प्रमुख यांच्या समन्वय सभेचे आयोजन करणे. |
|
जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय संघटनेच्या बैठकांची आवश्यकतेप्रमाणे आयोजन करणे. |
कार्यपूर्तीचे वेळा पञक
सामान्य प्रशासन विभागामार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवांच्या कार्यपुर्तीचे वेळापञक परिशिष्ट क्र.१ येथे सादर करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनीयमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधिल प्रकरण क्र.३ च्या कलम ११ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे ठरविण्यात
विभागातील प्रत्येक कर्मचारी साधारणपणे कोणतीही फाईल कामाच्या ७ दिवसाचे आत शक्य तितक्या शिघ्रतेने पार पडण्यास बांधील असेल. तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरुपाच्या फाईल त्या प्रकरणाच्या निकडी नुसार शक्य तितक्या शिघ्रतेने तात्काळ फाईल शक्यतोवर निकाली काढली जाईल. दुस-या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता नसलेल्या फीईलची आवश्यक ती कार्यवाही करुन ४५ दिवसाच्या आत निर्णय घेण्यात येईल आणि दुस-या कोणत्याही विभागाकडे विचारारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता असलेल्या फाईल संबध ९० दिवसाचे आत निर्णय देण्यात येईल.
नियम किंवा शासन नियम
या विभागाचे कार्य शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम अधिनियम व त्यामधिल वेळोवेळी होण-या सूधारणा परिपत्रके व शासन निर्देशाप्रमाणे केले जाते.
| महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१. |
|
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५. |
| महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१
|
| माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५. |
| महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (अंदाज पत्रका) नियम १९६६. |
| महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती निधीचे पुर्ननियोजन नियम १९७१. |
| महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन अणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. |
| महाराष्ट्र सार्वजﾠनिक अभिलेंख अधिनियम- २००५. |
| वित्तीय अधिकार नियम १९७८. |
(अ) गार्हानी / तक्रारी यांचे निराकरण
कार्यपुर्तीस होणारा विलंब वा अन्य गार्हानी असल्यास त्यासंबंधी मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे तक्रारी नोंदविता येईल व तक्रार प्राप्त झाल्यापासुन सात दिवसात त्यांची पुर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधीत अधिकार्यांची राहील. यानंतरही नागरीकांचे समाधान न झाल्यास मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे याबाबत तक्रार करता येईल.
गार्हानी समक्ष भेटी /पञाने मांडता येईल.
(ब) नागरीकांच्या सनदेचा आढावा/ सिंहावलोकन
या नागरिकांचया सनदेच्या उपयुक्ततेबाबत तथा परिणामकारकतेचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दरवर्षी घेण्यात येईल व त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील.
(क) जनसामान्यांकडून सुचना
ही नागरिकांची सनद सर्वसामान्य नागरिकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय नागरिकांच्या बहुमूल्य सूचनांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन त्यात वेळोवेळी सुधारणा घडवुन आणता येतील. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त येणार्या सेवा उपभोगणार्या नागरिकांना आपले हक्क मांडण्यासाठी सनद नेहमीच सहकार्य करेल.
